ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੇਕਾਗਨਾਈਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਗੈਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸਾ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।